महाड (रायगड) ः कुणबी kunbi नोंद असलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याची ९ फेब्रुवारीपर्यत अंमलबजावणी करण्याची सरकारला डेडलाईन दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने State Govt येत्या १५ दिवसांत सगेसोयऱ्याबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करा. तसे झाले नाही तर १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण Indefinite hunger strike करणार असा मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांनी दिला आहे.
मराठा समाजातील कुणबी kunbi नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे मिळावीत, त्यासोबत सग्या सोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी मुंबईत अंदोलन केल्यानंतर हे अंदोलन शमवण्यासाठी मागणीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने तशी अधिसूचना काढली आहे. त्यानंतर अधिवेशन शांत झाले. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्याचे १५ दिवसांत कायद्यात रूपांतर करावे. याची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी आता मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांची मागणी आहे. तसे केले नाही तर १० फेब्रुवारीपासून उपोषण Indefinite hunger strike करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांनी दिला आहे. ‘ज्या मराठ्यांच्या कुणबी kunbi नोंदी सापडत नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचा आधार आहे. यामुळे एकही मराठा समाजबांधव आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असे मनोज जरागे पाटील Manoj Jarange Patilयांचे म्हणणे आहे.
येत्या ९ तारखेला आम्ही राज्य सरकारला दिलेल्या मुदतीला १५ दिवस पूर्ण होत असल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या Maratha Reservation सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर सर्वत्र जल्लोष पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी वक्तव्ये येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde एकीकडे अधिसूचना काढतात आणि दुसरीकडे आम्ही केंद्रापर्यंत जाऊ, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis म्हणत आहेत. ही दोन्ही वक्तव्ये कशासाठी? मराठ्यांना झुलवत ठेवायचे आहे का? मराठ्यांची मते नको का? मराठवाड्यासह Marathwada अन्य भागांत कुणबी kunbi नोंदी का सापडत नाही? राज्य सरकारवर नेमके कुणाचे दडपण आहे? नोंदी असूनही आरक्षण का दिले जात नाही असा प्रश्न मनोज जरांगे-पाटील Manoj Jarange Patil यांनी उपस्थित केला आहे.
